Saturday, December 04, 2021
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अगर सरकार ट्रिब्‍यूनल नहीं चाहती, तो उसे संबंधित कानून खत्‍म कर देना चाहिए: SC

News 18 | 22-10-2021 20:30

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने जिला एवं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नियुक्तियों में देरी पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार (government) न्यायाधिकरण (ट्रिब्‍यूनल) नहीं चाहती है, तो उसे उपभोक्ता संरक्षण कानून (Consumer Protection Law) को समाप्त कर देना चाहिए. शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह आठ सप्ताह में रिक्त स्थानों पर भर्ती करे.